Majhi ladki bahini Yojana मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही शिंदे सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मध्यप्रदेश राज्याच्या धर्तीवर सुरू केलेली ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आधार देण्यासाठी आहे. योजनेत पात्र ठरणाऱ्या महिलांना दरमहा 1,500 रुपये दिले जातील, म्हणजेच एका पात्र महिलेला एका वर्षात 18,000 रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.
राज्यातील 21 ते 65 वयोगटातील आणि वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असणाऱ्या कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला या योजनेसाठी पात्र असतील. तसेच, कुटुंबातील एका अविवाहित महिलेला देखील या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. परंतु, हा लाभ फक्त महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या महिलांसाठीच मर्यादित असेल.
ज्या महिलांचा जन्म परराज्यात झाला असेल आणि ज्यांनी महाराष्ट्रात अधिवास असलेल्या पुरुषासोबत विवाह केला असेल, त्याही या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरवल्या जातील. अर्ज प्रक्रिया 1 जुलैपासून सुरू असून, इच्छुक महिलांना 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत अर्ज सादर करता येईल.
या महिला ठरणार अपात्र, केले जाणार पैशांची वसुली..
ज्या महिलांनी जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात अर्ज सादर करून अर्ज मंजूर करून घेतले आहेत, त्यांना दोन महिन्यांचे एकत्रित तीन हजार रुपये शिंदे सरकारकडून वितरित करण्यात आले आहेत. मात्र, आता या योजनेसंदर्भात एक नवीन माहिती समोर आली आहे.
अशा महिलांनी, ज्या इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेत आहेत, लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्यास त्या अपात्र ठरतील, आणि त्यांच्याकडून योजनेच्या पैशांची वसुली केली जाईल. ज्या महिलांना संजय गांधी निराधार योजना किंवा तत्सम योजनांचा आधीच लाभ मिळत आहे, त्या लाडकी बहीण योजनेसाठी अपात्र आहेत. मात्र, अनेक महिलांनी याचा लाभ घेतल्याचे आढळून आल्याने आता राज्य सरकार त्यांच्याकडून या योजनेचे पैसे परत घेणार आहे.
योजनेच्या पात्र लाभार्थींच्या खात्यात जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे पैसे जमा झाल्यानंतर काही महिलांच्या खात्यात मिनिमम बॅलन्स नसल्यामुळे रक्कम कापली गेली आहे. काही प्रकरणांमध्ये कर्जाच्या थकबाकीमध्ये या रकमेची वळवणी झाली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात काही लाभार्थींना या योजनेचा अपेक्षित फायदा मिळालेला नाही.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी फक्त याच महिला असतील पात्र यांनीच करावा अर्ज..
1. वयोगट:
अर्जदार महिला 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील असाव्यात.
2. वार्षिक उत्पन्न:
अर्जदार महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
3. विवाहित स्थिती:
विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला या योजनेसाठी पात्र असतील.
4. कुटुंबातील फक्त एकच अविवाहित महिलांसाठी:
कुटुंबातील एका अविवाहित महिलेला देखील या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
5. अधिवास:
अर्जदार महिला महाराष्ट्रातील अधिवास असणारी असावी.
परंतु, ज्या महिलांचा जन्म इतर राज्यात झाला असून, त्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवासी पुरुषाशी विवाह केला असेल, त्या देखील या योजनेसाठी पात्र असतील.
6. इतर योजनांचा लाभ घेत नसणाऱ्या महिला:
ज्या महिलांना आधीच संजय गांधी निराधार योजना किंवा तत्सम योजनांचा लाभ मिळत आहे, त्या या योजनेसाठी अपात्र असतील.
योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे, ज्यामध्ये अधिवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, उत्पन्न प्रमाणपत्र इत्यादी समाविष्ट आहेत.