पीएम ई-ड्राईव्ह योजना PM E-Drive Scheme ही भारत सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) प्रचार आणि प्रसारासाठी सुरू केलेली महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेचा उद्देश देशात पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था तयार करणे, प्रदूषण कमी करणे, तसेच इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे आहे.
सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुन्हा एकदा एक महत्त्वाची सबसिडी योजना सुरू केली आहे, ज्याचे नाव पीएम ई-ड्राइव्ह योजना ठेवण्यात आले आहे.
ही योजना आधीच्या फेम II (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) योजनेची जागा घेणार आहे. या योजनेद्वारे सरकारचा उद्देश प्रदूषण कमी करणे, इंधनावरचा अवलंब कमी करणे, आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे आहे.
पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेचे बजेट:
या योजनेच्या अंतर्गत, सरकारने १०,९०० कोटी रुपयांचे मोठे बजेट ठेवले आहे, जे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, ॲम्ब्युलन्स, ट्रक आणि इतर प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी वापरण्यात येणार आहे. या बजेटद्वारे, सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर सबसिडी प्रदान करेल, ज्यामुळे वाहनांच्या किमती कमी होतील आणि सामान्य लोकांना इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणे सोपे होईल.
PM E-Drive Scheme योजनेचे उद्दीष्ट:
– पर्यावरणाचे रक्षण: सरकार या योजनेद्वारे प्रदूषण कमी करायचे आहे, कारण इलेक्ट्रिक वाहने पारंपरिक पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांच्या तुलनेत कमी प्रदूषण करतात.
– इंधनाच्या खर्चात बचत: इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केल्याने इंधन खर्च कमी होईल, तसेच देशाच्या परकीय तेल आयातीवरील अवलंबित्वही कमी होईल.
– इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनाला चालना: या योजनेमुळे देशातच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनाला चालना मिळणार आहे, ज्यामुळे नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार?
PM E-Drive Scheme योजनेचा लाभ पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांना पर्याय म्हणून इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणाऱ्यांना मिळणार आहे. यामध्ये खालील वाहन प्रकारांचा समावेश आहे:
- – इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (स्कूटर, मोटरसायकल).
- इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (ऑटो रिक्शा).
- इलेक्ट्रिक ॲम्ब्युलन्स
- इलेक्ट्रिक ट्रक
- इलेक्ट्रिक बस
ही योजना 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे, ज्यामध्ये नागरिक इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केल्यावर सबसिडीचा लाभ घेऊ शकतात.
PM E-Drive Scheme योजनेचे फायदे:
1. वाहनांच्या किमती कमी होणार: सबसिडीमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत कमी होईल, ज्यामुळे वाहन खरेदी करणाऱ्यांसाठी ते परवडणारे ठरतील.
2. वाढीव चार्जिंग सुविधांचा विकास: सरकार या योजनेद्वारे देशभरात अधिकाधिक चार्जिंग स्टेशन उभारणार आहे, जेणेकरून लोकांना त्यांच्या इलेक्ट्रिक वाहनांची चार्जिंगसाठी सोय होईल.
3. इंधन खर्चात बचत: इलेक्ट्रिक वाहने इंधनावर चालत नाहीत, त्यामुळे पेट्रोल किंवा डिझेलच्या खर्चात मोठी बचत होईल.
4. पर्यावरणास अनुकूल: इलेक्ट्रिक वाहने कमी कार्बन उत्सर्जन करतात, त्यामुळे शहरांतील हवेची गुणवत्ता सुधारेल आणि पर्यावरणावरचा ताण कमी होईल.
PM E-Drive Scheme इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती क्षेत्रात उत्साह:
सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनीच्या सीईओंनी या योजनेचे स्वागत केले आहे आणि सरकारने घेतलेले हे पाऊल पर्यावरणासाठी तसेच उद्योगांसाठी एक महत्त्वाचे ठरेल, असे मत व्यक्त केले आहे. योजनेमुळे भारतातच अधिक इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीला चालना मिळेल, ज्यामुळे मेक इन इंडिया उपक्रमालाही प्रोत्साहन मिळेल.
नवीन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर:
सरकार या योजनेद्वारे चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरवर विशेष लक्ष केंद्रित करणार आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात चार्जिंग स्टेशनचे जाळे निर्माण केले जाईल, ज्यामुळे लोकांना चार्जिंगच्या अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
पीएम ई-ड्राईव्ह योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये:
1. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी प्रोत्साहन:
या योजनेंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींना आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते. सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती कमी करण्यासाठी सबसिडी किंवा कर सवलतीसारख्या सुविधा पुरवते.
2. चार्जिंग स्टेशन्सचा विस्तार:
योजनेअंतर्गत देशभरात मोठ्या प्रमाणात EV चार्जिंग स्टेशन्स उभारले जातील, जेणेकरून लोकांना त्यांच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना चार्ज करण्यासाठी सोयीस्कर सुविधा उपलब्ध होतील.
3. वाहतूक क्षेत्रातील इंधन बचत:
योजनेमुळे देशातील इंधन वापर कमी होईल आणि यामुळे परकीय चलन बचत होईल, कारण तेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.
4. पर्यावरणपूरक वाहने:
इलेक्ट्रिक वाहने पर्यावरणासाठी सुरक्षित असतात कारण त्यांच्यात कार्बन डायऑक्साइडसारखी प्रदूषक वायू कमी प्रमाणात उत्सर्जित होतात, ज्यामुळे शहरांतील प्रदूषण कमी करण्यास मदत होते.
5. रोजगार निर्मिती:
या योजनेमुळे EV उत्पादन, चार्जिंग स्टेशन व्यवस्थापन, मेंटेनन्स इत्यादी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
6. स्थानीय उत्पादन:
भारतात इलेक्ट्रिक वाहने तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे, ज्यामुळे मेक इन इंडिया अंतर्गत देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल.
लाभ:
– इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी आर्थिक प्रोत्साहन (सबसिडी).
– कमी देखभाल खर्च.
– पर्यावरण पूरक वाहतूक साधन.
– दीर्घकालीन इंधन खर्चात बचत.
सरकारच्या या पुढाकारामुळे भारतातील वाहन बाजारपेठेतील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरात वाढ होईल आणि देश पर्यावरणपूरक व स्वच्छ वाहतुकीच्या दिशेने एक पाऊल पुढे जाईल.
एकूणच निष्कर्ष:
पीएम ई-ड्राइव्ह योजना भारताच्या प्रदूषणमुक्त वाहतूक व्यवस्थेकडे एक मोठे पाऊल आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे देशातील वाहतूक क्षेत्रात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. सबसिडीमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती कमी होतील, जे लोकांना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी प्रेरित करेल, तसेच पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठीही हे एक प्रभावी पाऊल ठरेल.