Public Provident Fund पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) ही एक अत्यंत लोकप्रिय आणि सुरक्षित गुंतवणूक योजना आहे, जी विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि निवृत्ती नंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी योजना आखणाऱ्या लोकांसाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. PPF ची खासियत म्हणजे त्याचा दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी असलेला फायदा, सुरक्षितता आणि कर सवलती. चला, या योजनेची सविस्तर माहिती आणि तिचे फायदे अधिक … Read more
Majhi ladki bahini Yojana मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही शिंदे सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मध्यप्रदेश राज्याच्या धर्तीवर सुरू केलेली ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आधार देण्यासाठी आहे. योजनेत पात्र ठरणाऱ्या महिलांना दरमहा 1,500 रुपये दिले जातील, म्हणजेच एका पात्र महिलेला एका वर्षात 18,000 रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील 21 ते 65 … Read more
PM Surya Ghar Yojna Subsidy सरकारच्या PM Surya Ghar Yojna अंतर्गत, घरांच्या छतावर सौर पॅनेल बसवण्याची सुविधा उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये 300 युनिट मोफत वीज आणि सोलर पॅनेलसाठी सबसिडीचा लाभ दिला जातो. या योजनेद्वारे, सरकार 3 किलोवॅट सोलर पॅनेल बसवण्यासाठी 36,000 रुपयांपर्यंत अनुदान देते. या महिन्यात, 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री … Read more
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना: नवीन अपडेट Ladki Bahin Yojana मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली एक लोकप्रिय योजना आहे. राज्यातील अनेक महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले आहेत, आणि त्यातल्या बऱ्याच महिलांना 4500 रुपये देखील मिळाले आहे. आता, योजनेसाठी नवीन फॉर्म उपलब्ध झाला आहे आणि अर्ज भरण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यापर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र नवीन … Read more
Kapus Soybean Anudan List शेतकरी बांधवांना दसऱ्याच्या पहिले कापूस व सोयाबीन अनुदान जमा करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 4 हजार 194.68 कोटी रुपये आर्थिक मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्याचे कृषी मंत्री नामदार धनंजय मुंडे यांनी तांत्रिक अडचणीचे निवारण करून 10 सप्टेंबर पासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करण्याचे … Read more
केंद्र सरकारच्या PM Kisan योजनेतून शेतकऱ्यांना प्रत्येक वर्षी शेतीच्या कामासाठी आर्थिक सहाय्य म्हणून 6,000 रुपये तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातात. परंतु अनेक शेतकऱ्यांनी बोगस कागदपत्रे दाखल करून बोगसगिरी करत आहेत. बोगस लाभार्थ्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया बंधनकारक केली आहे. अनेक वेळा सर्व्हर डाउन होण्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करू शकली नाही. … Read more